Afsana wahid (moin raza ghosi) 20 Jun 2025 आलेख राजनितिक Afsana wahid, poetry, artikal, story,shairy,love,blog writer,content writer 15689 0 Hindi :: हिंदी

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शासन और नीति: 2025 में भारत की नीतिगत दिशा और लोकतांत्रिक सक्रियता

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ-साथ एक सामाजिक और आर्थिक रूप से जटिल देश है, जहाँ शासन प्रणाली और नीतियाँ न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि आम जनता के जीवन से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। वर्ष 2025 का पहला छमाही इस लिहाज़ से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसमें कई नई योजनाएं, रणनीतिक निर्णय और जनसंवाद आधारित पहलें देखने को मिली हैं।

✦ 1. साइबर सुरक्षा और डिजिटल नीति की मजबूती

सरकार ने 2025 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश की साइबर संरचना को मज़बूत करना और डेटा प्राइवेसी को सुदृढ़ करना है। इस नीति के अंतर्गत विशेष रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक बैंकों की डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने हेतु ₹6,500 करोड़ का फंड प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा, देश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने योग्य बनाना है। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद बढ़ी है।

✦ 2. NavIC-2 और AI नीति: तकनीक को शासन से जोड़ना

भारत ने इस वर्ष NavIC-2 (स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम) का नया संस्करण लॉन्च किया, जिसे नीति आयोग और इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल रक्षा बलों को दिशा देने में मदद करना है बल्कि नागरिक सेवाओं — जैसे आपातकालीन स्वास्थ्य, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन — में भी तकनीकी सशक्तिकरण करना है।

साथ ही, सरकार ने AI स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (AI-SEZ) की स्थापना की घोषणा की है। ये विशेष ज़ोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, जिससे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। AI को सरकारी नीतियों में शामिल करना भारत को ग्लोबल टेक पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा क़दम है।

✦ 3. "आपदा प्रबंधन नीति 2025" और Operation Abhyaas

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को और अधिक जनसंवादी बनाने के लिए Operation Abhyaas का आयोजन किया। 7 मई 2025 को आयोजित इस अभ्यास में देश के 244 जिलों में जनता को आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसमें नागरिक रक्षा, अग्निशमन, मेडिकल इमरजेंसी और साइबर अटैक जैसी स्थितियों को शामिल किया गया।

इस नीति से प्रशासन की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता तो बेहतर होगी ही, साथ ही आम जनता भी तैयार और जागरूक होगी — जिससे शासन और नागरिकों के बीच संवाद और भरोसा मज़बूत होगा।

✦ 4. शिक्षा नीति और राष्ट्रीय मूल्यांकन सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन को तेज करते हुए, 2025 में "राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति" को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अंतर्गत 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कौशल आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे rote learning की प्रवृत्ति में गिरावट आएगी।

इसके अलावा, ITIs (Industrial Training Institutes) को आधुनिक उपकरणों और ट्रेनिंग से लैस करने के लिए ₹12,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, ताकि युवा पीढ़ी को उद्योग के अनुरूप कौशल मिल सके।

✦ 5. नवीन स्वास्थ्य और खाद्य नीति

सरकार ने ‘एक देश, एक स्वास्थ्य पहचान पत्र’ (NDH ID) को ज़मीनी स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है। इस डिजिटल हेल्थ आईडी के ज़रिए नागरिक कहीं भी इलाज करा सकेंगे और उनका मेडिकल रिकॉर्ड एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

साथ ही, खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 2025-26 में चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है (149 MT चावल और 117.5 MT गेहूं)। इससे न केवल भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी, बल्कि विश्व व्यापार में भी उसकी स्थिति मज़बूत होगी।

✦ निष्कर्ष: शासन का नया युग

भारत में वर्तमान शासन प्रणाली अब पारंपरिक प्रशासकीय ढाँचे से आगे बढ़ चुकी है। यह अब तकनीक, पारदर्शिता, भागीदारी और भविष्यदृष्टि पर आधारित हो गई है। 2025 की नीतियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत एक "डिजिटल, समावेशी और सक्षम भारत" की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

अब सवाल ये नहीं है कि नीतियाँ क्या हैं — बल्कि ये है कि उन्हें कितनी प्रभावी तरीके से ज़मीन पर उतारा जा रहा है।


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